सर्बहारा बर्गका लागि भनेर १२ बर्षे जनयुद्ध लडेर आका प्रचण्डले नेपाल सरकारबाट सबै भन्दा बढी सुबिधा लिने गरेको खुलासा
पूर्वपदाधिकारीको नाममा ८ जना पूर्व प्रधानमन्त्री, ९ जना पूर्व उपप्रधानमन्त्री, १७ जना पूर्व गृहमन्त्री, र २९ जना पूर्वमन्त्रीसहित १ सय २० जनाले सरकारबाट सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिएका छन्।
पूर्वपदाधिकारीको स्पष्ट परिभाषा नभएपनि तथा पूर्व पदाधिकारीले कति सुविधा लिने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएपनि पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, पूर्वमन्त्रीसहित १ सय २० जनाले पूर्व पदाधिकारीको नाममा ४ सय ५९ जना सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिएका हुन्। यसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न दर्जाका पूर्व पदाधिकारीलाई अघोषितरुपमा घरेलु सहयोगीका रुपमा उपलब्ध गराएका सुरक्षाकर्मीको संख्या समावेश छैन।
तीनवटै सुरक्षा निकायले यस विषयमा संसदीय उपसमितिलाई जानकारी दिन अस्वीकार गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिनेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन्। उनले नेपाल प्रहरीबाट २३ तथा सशस्त्र प्रहरीबाट ४१ जना सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिएका छन्।
११ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, २ जना पूर्वन्यायाधीश, ७ जना पूर्वप्रधानसेनापति र १३ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले पनि सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिएका छन्। उपसमितिका अनुसार पूर्वमन्त्रीको हैसियतमा वर्षमान पुन, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, दिनानाथ शर्मा, अनिल कुमार झा, हिसिला यमी, पम्फा भुषाल, प्रदिप ज्ञवाली, रामबहादुर थापा, उर्मिला अर्याल, भिम आचार्य, डा. प्रकाशशरण महत, गोकर्ण विष्ट, बालकृष्ण खाण, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, शरदसिंह भण्डारी, गोपालमान श्रेष्ठ, मोहम्मद अफताव आलम, रघुवीर महासेठ लगायतका २९ जनाले सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिएका छन्।
व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्र्तगतको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिने पूर्वपदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीका नाममा जथाभावीरुपमा सुरक्षाकर्मीको सुविधा दिइएको प्रतिवेदन समितिको सोमबारको बैठकमा पेश गरेपछि समितिका सदस्यहरुले जसले पनि पूर्वपदाधिकारीको नामा सुविधा लिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरुले पूर्वपदाधिकारीका नाममा सुविधा लिनेहरुलाई लज्जित तुल्याउन उनीहरुले लिएका सबै सेवा सुविधा सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वमन्त्री बराबरको हैसियतका भएका कारण उनीहरु कसैलाई पनि सुविधा दिन नहुने बताए ।
पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन, सिफारिस तथा सोको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न गठित ९ सदस्यीय उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीको नाममा सुविधा लिनेको संख्या धेरै भएका कारण व्यङ्ग गर्दै प्रतिवेदनमा नेपाल पूर्वपदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना भएको भएको उल्लेख गरेको छ।
उपसमितिले सुरक्षा थ्रेट भएका वाहेकका पूर्वमन्त्रीहरुलाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नगराउन तथा पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश वाहेक अन्यलाई सवारीसाधन चालक र इन्धन उपलब्ध नगराउन सुझाव दिएको छ। अहिले पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीहरुले ६० लाख रुपैयाँको गाडी, २ सय लिटर इन्धन, चालक र मर्मतको सुविधा लिंदै आएका छन्।
उपसमितिका अनुसार एक जना पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले वार्षिक रुपमा ४० लाख तथा पूर्वगृहमन्त्रीले ३६ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।
0 comments
Write Down Your Responses